सामुदायीक विद्यालयमा बालबिकास कक्षाका सहयोगीले पाउदैन सरकाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमीक

धनकुटा खबर । सरकारले आकस्मीक र आशिंक  रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि मासिक आधारभुत पारिश्रमिक १३ हजार चारसय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । यो भन्दा कम ज्यालामा काम लगाउन नपाइने कानुन बनाएको सरकार आफैले सामुदायीक विद्यालयमा संचालित बालबिकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता लाई भने दैनिक दुइसय रुपैयाँ भन्दा पनि कम ज्यालामा काम लगाएर श्रम शोषण गरिरहेको छ ।

बिद्यालयको बालबिकास कक्षामा पढाइरहेकि पुजा लिम्वुले सरकारबाट पारिश्रमिक बापत महिना भरि काम गरेको जम्मा ६ हजार रुपैयाँ पाउँछिन् । अर्कि बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ता इन्दिरा राईले पनि त्यतिनै पारिश्रमिकमा दैनिक तोकिएको चार घण्टा भन्दा बढि समय विद्यालयमा काम गर्नु पर्छ । यसरी काम गर्ने यी त प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन । बालविकास कक्षा, सहयोगी कार्यकर्ता इन्दिरा राईले भनिन्न एउटै काम गर्ने अन्य शिक्षकले तलब पनि राम्रो पाउने पोसाक भता पनि पाउने तर त्यस्तै काम त्यही समयमा गर्दा समेत सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक, पोषाक, महंगी र प्रोत्साहन भक्ता पाएका छैनौ ।

पूर्व विद्यालय उमेरका बालबालिकामा सामुहिक भावनाको विकास गराउँदै खेल, गीतसंगित, कथा र मनोरञ्जनका माध्यमबाट पढाइमा बानि पारेर माथिल्ला कक्षाको शैक्षिक उपलब्धी सुधारका लागि सरकारले बालबिकास कक्षाको अवधारणा ल्याएको हो । अन्य जिल्लामा जस्तै धनकुटामा पनि २०५७ साल देखिनै तोकिएका सामुदायीक मातृविद्यालय र अन्य गरि तीनसय १० स्थानमा बालबिकास कक्षा संचालन हुँदै आएको छ । तर यस्ता कक्षामा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताले श्रमिकका लागि तोकिएको आधारभूत मासिक १३ हजार चारसय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छैनन् । आफैले कानुनमा ब्यबस्था गरेको भन्दा आधाकम पारिश्रमिक दिएर सरकारलेनै उनिहरुकोे ब्यापक श्रमशोषण गरिरहेको छ । अर्की बाल विकास सहयोगी पुजा लिम्बुले भनिन्न आफूहरु लामो समय देखि बालबिकास सहयोगीका रुपमा रहे काम गरे पनि हाम्रो बृति विकास रोकिएको छ त्यसले गर्दा अब अन्य शिक्षक सरह स्थाई गरिनु पर्दछ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइ बालविकासका सहयोगी कार्यकर्ताबाट प्रतिफलकै मात्रै अपेक्षा गरिनु न्याय संगत नभएको स्वयम शिक्षाकै अधिकारीहरुको भनाइ छ । शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाई धनकुटाका प्रमुख रामबहादुर थापाले भने सरकारले विद्यालय संचालनका लागि अन्तरिम व्यावस्थापन मा ल्याएको कार्यक्रम भए पनि लामो समय सम्म यही अवस्था रहनु न्ययोचित छैन् । केहि स्थानिय तहले भने आन्तरिक रुपमा यस्ता बलविकास कक्षा, सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमीक बढाए पनि त्यो पर्यात नभएको थापाको भनाई छ । आफैले नियूक्त गरेका सहयोगी कार्यकर्तालाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइ सरकार आफैले श्रम कानुन विपरित काममा लगाउनु कति न्याय संंगत होला यस तर्फ सरकारले सोच्नु पर्ने देखिन्छ ?



धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि.
सूचना विभाग दर्ता नं. : ५४६/०७४-७५
हाम्रो टिम
प्रबन्ध निर्देशक / सम्पादक : विष्णु विक्रम निरौला
सह-सम्पादक : मोहन राई पर्देशी
उप-सम्पादक : नारायण कुमार राई
भिडियो संवाददाता : विदुर खबास
संवाददाता : शर्मिला राई, विकास घिमिरे, करुणा
ग्राफिक्स डिजाइनर : विदुर कुँवर
साहित्य/ लेख : ओम प्रकाश निरौला
राशिफल : ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
कानुनी सल्लाहकार : बम बहादुर खत्री

© २०७४ सर्वाधिकार सुरक्षित

Designed byappharoo