पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मान्नु धेरै बैज्ञानिक हुनेछ : मण्डल

दलहरुले नेपाल सोच्नु पर्यो । अहिले भारको हस्तक्षेप खुलेयाम देखिएको छ । नेपाल भारतबीचको रोटी बेटीको सम्बन्ध सनातनी हो । खुला सीमा छ केही सांस्कृति परम्पराहरु निरन्तर छन र हुने पनि छन् । यसको अर्थ नेपाल भारतको कुनै भाग जस्तो हुन सक्दैन ।

नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य सत्यनाराण मण्डल राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । हाल साविक रहेका पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मान्दा धेरै बैज्ञानिक ठहरिने बताउँदै आएका मण्डलले मधेसबाट पहाड हटाउने सोच पूर्ण राष्ट्रघाती भएको बताउँछन् । प्रस्तुत छ – सप्तरीका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मण्डलसंग संविधान संशोधन र दलीय कलहका बारेमा ईमेजखबरसँग गरिएको कुराकानीको केही अंश:

संविधान संशोधनको कलह के हो ?
यसलाई कलह पनि नभनौ तर संविधान जारी गर्ने दलहरुका बीचमा संविधानमाथि बुझाई फरक भएका कारण दलहरु कलहमा छन् ,जस्तो देखिन सक्छ ।
अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वनको हो । हिजो संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा ठूला दलहरु एकठाउँमा थिए , अनि मात्र संविधान जारी गर्न सम्भव भयो । अहिले खै किन हो , ठूला दलहरु फरक फरक कित्तामा देखिएका छन् । संविधानका सम्बन्धमा ठूला दल बीच एक मत हुनै पर्छ ।
संविधान जारी गर्दा कांग्रेस , एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर मधेसलाई किनाराकृत पारियो । सिंगो मधेस एकातिर तीन दल अर्कातिरको अवश्था आयो । मधेसको ठूलो असन्तुष्टी रहदारहदै पनि संविधान जारी भयो, यसलाई कसरी लिने ?
मेरोे बुझाईमा सिंगो मधेस होइन । नेपालको ठूलो दल कांग्रेसमा मधेसबाट ५७ जनाले चुनाव जितेर आएका छन् । दोस्रो दल एमालेमा पनि ३७जनाले चुनाव जितेका छन् यस्तै तेस्रो दल माओवादीमा पनि थुप्रैले मधेसबाट चुनाव जितेर आएका छन् । यसलाई हेर्ने हो भने विरोध गर्नेहरुले सिंगो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
त्यसो हो भने मधेसको असन्तुष्टीलाई कसरी हेर्ने ?
मेर्चामा आबद्ध दलहरु लाई जनताले जे जति मत दिएर पठाए त्यो संविधान निर्माणका लागि दिएको मत हो । पहिलो संविधानसभामा उहाँहरु चौथो दलका रुपमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरले बुझ्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभाका बेलामा त उहाँहरु पटकपटक सत्तामा जानु भयो । बाबुराम भट्टराईको सरकारमा त झण्डै ६४ प्रतिशत सहभागीता उहाँहरु कै थियो । तर संविधान जारी गर्न सक्नु भएन । अहिले उहाँहरुको हैसियत कहाँ छ ।कुनै एमाले , कांग्रेस र माओवादीका दलका कारण उहाँहरु हार्नु भएको त होइन । मधेसका जनताले हराइदिएका हुन ।
चुनावमा मधेसी जनताले हराइदिए , तर आन्दोलनमा त मधेसी जनताले नै ठूलो शक्ति देखाइदिए नि त ?
आन्दोलनलाई धेरै मान्छे चाहिने नै होइन । १० – २० जनाले तोड्फोड गरेर सिंगो समाजलाई आतंकित पारिदिन सक्छ ।
हामी लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका बेला मार्चाको आन्दोलन कस्तो थियो सम्झनुस् त । लोकतन्त्रमा फरक विचार र मत राख्नेहरुका विरुद्ध खनिने पनि लोकतन्त्र हुन्छ । उहाँहरुले फरक मत राख्नेमाथि आक्रमण गर्नु भयो र त्यस्ता मानिसका घरमा आगजनी गर्नु भयो ।
सिराहमा पासवान जातिको दलित गाउँ छ । त्याँहाका मानिसहरु सबै ज्यालादारीमा काम गर्छन । मार्चाले आन्दोलनमा आउन उर्दी जारी गर्यो । मानिसहरु काम छोडेर आउन सकेनन् । तर मोर्चाले रातीमा गएर सिंगो गाउँमा आगो लगाइदियो । के यही हो आन्दोलन । यो त लोकतन्त्रका नाउँमा लोकतन्त्रकै अपमान हो ।
किन ?
संविधान बनाउन पठाउँदा संविधान नबनाउने । संविधान बनाउने समयमा आन्दोलन गर्ने । अर्को कुरा कुनै पनि दलका सबै कुरा संविधानमा अट्दैनन् । नमिलेका कुरा विस्तारै मिलाउँदै जाने हो । संविधान सम्झौताको दस्तावेज पनि हो । यसमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । कानुन बनाएर ती हक लागु गरियो भने के मधेसी जनताले ती हक उपयोग गर्दैनन् ।
अहिले घुमाइफिराइ यो समस्या देखाउनुको कारण सीमांकन नै हो । उहाँहरु पहाडबाट मधेसलाई अलग गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । मधेसी जनतालाई शासन संचालनमा आउन दिइएको छैन भने संविधानमा ती अधिकार लेख्नु पो पर्यो भूगोललाई विभाजन गरेर कसरी अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
तपाई प्रदेश बनाउँदा हिमाल , पहाड र मधेस मिलाएर बनाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ ?
विलकुल सही । जब दलहरु संविधान निर्माणमा जुटेका मैले मेरो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश सीमांकन गर्दा उत्तर – दक्षिण गरिनु पर्छ भन्ने व्यक्तिगत धारणा राखे । मेरो धारणा सुन्ने वित्तिकै अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ३१ दलीय मोर्चाको नेताहुनुहुन्थ्यो , उहाँहरुले मेरो सक्दो विरोध गर्नु भयो । मोर्चाले मेरो जिला पार्टी कार्यालय जलायो । मलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगायो । मैले पनि लोकतन्त्रका लागि पाँच दशक देखि लडिरहेको छु ।तर मोर्चाका साथीहरुको राजनीति बुझ्न सकिरहेको छैन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पाँच दशक देखि लडेको मैले बोलेकै कारण जिल्ला प्रबेश गर्न नपाउने? मैले गलतै बोलेको रहेछु भने पनि म माथिको यस्तो कारवाही गर्ने ? मेरो पार्टी कार्यालय जलाउने ? यस्ता कार्यले उहाँहरु क्स्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ , सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
पहाडियाहरुबाट त मधेसी जनता धिचोमिचोमा परेका छन नै मधेसकै उपल्लो वर्ग या जातिका मानिसबाट अझ बढी थिचिएका , पिल्सिएका र अन्यायमा परेका छन् ।
संविधान संशोधनको विरोध गर्नुको कारण ?
यति गम्भीर विषयमा संविधान संशोधन गर्दा मुलुकको दोस्रो ठूलो दलसंग सल्लाह गर्नु पर्दैन । एउटा शक्तिलाई निषेध गरेर अगाडि जान मिल्छ ।
अहिले कांग्रेस , माओवादी केन्द्रले संशोधनका लागि अगाडि बढाएका विषयहरु गलत छन् त ?
यो संशोधन राष्ट्रहितमा छैन । संविधान संशोधन या निर्माण नेपाल र नेपाली जनताका लागि हुनुपर्छ । छिमेकीले राम्रा सल्लाह दिन सक्छ तर हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन कि यसलाई अन्तराष्ट्रिय करण गर्ने काम समेत गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानको विरोध गर्दै युरोपका मंचहरुमा बोल्नु भयो । संविधान निर्माण नेपालकोृ आन्तरिक मामिला हो । भारत जस्तो ठूलो देशले नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?
सरकारले प्रदेश सीमांकन र नागरिकताका बारेमा संशोधन गर्न खोजेको गलत हो त ?
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने त विलकुल गलत हो । प्रदेश नम्बर पाँचको सीमांकनको कुरा आएको छ । त्यस क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिहरु सरकारले अघि सारेको प्रस्तावका पक्षमा छैनन् । एउटा प्रधानमन्त्रीले भनेका भरमा पहाडबाट मधेस र मधेसबाट पहाड अलग्याउनु पर्ने ?
नागरिकताका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
अंगीकृत नागरिकलाई बंशजको अधिकार कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । यो कुनै दल या व्यक्तिको मुद्धा बन्न सक्ला तर राज्यले यो प्राबधान स्वीकार गर्न सक्दैन ।
पहाडिया शासकहरुले विगतमा विहार र असामका भारतीय लाखौ नागरिकलाई नागरिकता दिएर बर्वाद गरिसकेका छन् । ३६ को जनमत संग्रहमा लाखौ विहारीलाई मतदाता बनायो पंचायतले । तिनीहरुलाई बहुदल आए पछि नागरिक बनाउने काम भयो । अहिले आदिवासी मधेसी जनगरिक अल्पमतमा पर्ने अवश्था छ । अंगीकृतलाई बंशजको अधिकार दिने आममधेसी जनताको माग कहिल्यै छैन र हुदैन पनि ।

संघीयता , गणतन्त्र र संविधानको विवाद कहिले सकिन्छ त ?
दलहरुले नेपाल सोच्नु पर्यो । अहिले भारको हस्तक्षेप खुलेयाम देखिएको छ । नेपाल भारतबीचको रोटी बेटीको सम्बन्ध सनातनी हो । खुला सीमा छ केही सांस्कृति परम्पराहरु निरन्तर छन र हुने पनि छन् । यसको अर्थ नेपाल भारतको कुनै भाग जस्तो हुन सक्दैन ।
संघीयता नेपाली जनताले मागेका थिए कि थिएनन् । धर्म निरपेक्षताका बारेमा वहस भयो भएन अब छलफल गर्नु पर्ने भएको छ ।
देशलाई अक्षुण राख्ने हो भने उत्तर दक्षिण सीमांगन गरेर प्रदेश बनाउनु पर्छ । अझ पंचायतले निर्माण गरेका पाँच विकास क्षेत्र धेरै वैज्ञानिक छन् । नेपाली राजनीति सचेत हुन जरुरी छ । यहाँ केही व्यक्ति नेपाल भारतमा विलय गराउन खोजिरहेका छन् ।

संबन्धित


धनकुटा खबर नेटवर्क सर्भिस प्रा. लि.
सूचना विभाग दर्ता नं. : ५४६/०७४-७५
हाम्रो टिम
प्रबन्ध निर्देशक / सम्पादक : विष्णु विक्रम निरौला
सह-सम्पादक : मोहन राई पर्देशी
उप-सम्पादक : नारायण कुमार राई
भिडियो संवाददाता : विदुर खबास
संवाददाता : शर्मिला राई, विकास घिमिरे, करुणा
ग्राफिक्स डिजाइनर : विदुर कुँवर
साहित्य/ लेख : ओम प्रकाश निरौला
राशिफल : ज्यो . पं . सरोज घिमिरे
कानुनी सल्लाहकार : बम बहादुर खत्री

© २०७४ सर्वाधिकार सुरक्षित

Designed byappharoo